"Stability of Possession" का विचार भारतीय कानून में कई जगहों पर झलकता है, यह एक न्यायिक सिद्धांत (judicial principle) है, जो स्वामित्व, कब्ज़े (possession) के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है।
नीचे कुछ प्रमुख धाराएं और कानूनी उपबंध हैं जो इस सिद्धांत को समर्थन देती हैं:
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1. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):
🪄यदि कोई व्यक्ति किसी के कब्जे वाली संपत्ति में अनधिकार प्रवेश करता है, तो वह अपराध है।
Section 327 (BNS), Section 441 (IPC) – Criminal Trespass
🪄 यह कब्ज़े की सुरक्षा को मान्यता देता है, चाहे व्यक्ति मालिक हो या न हो।
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2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC):
Order 39 Rules 1 & 2 – Temporary Injunctions
🪄 अगर किसी का शांतिपूर्ण कब्जा है, तो कोर्ट उसे बचाने के लिए स्थायी या अस्थायी रोक (injunction) दे सकती है, भले ही वह मालिक न हो।
🪄यह "possession की स्थिरता" को प्राथमिकता देता है।
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3. Specific Relief Act, 1963:
Section 6 – Recovery of possession
🪄अगर किसी को बलपूर्वक (forcibly) उसकी भूमि से हटा दिया जाए,
🪄वह सिर्फ कब्जे के आधार पर भूमि की वापसी मांग सकता है,
🪄 भले ही वह मालिक न हो।
"Possession is protected even against the true owner, if taken forcibly."
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4. Indian Easements Act, 1882 – Section 15
🪄अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल तक किसी ज़मीन का उपयोग किया हो (जैसे रास्ता),
→ तो उसका कब्ज़ा कानूनन मान्य हो जाता है।
→ यह स्थायीत्व (stability) को वैधता देता है।
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5. Transfer of Property Act, 1882 –
Section 53A (Doctrine of Part Performance)
🪄अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति दी गई हो (बिना रजिस्ट्री के),और उसने कब्जा ले लिया हो, तो वास्तविक मालिक भी उसका कब्जा नहीं छीन सकता जब तक कुछ कानूनी शर्तें पूरी हों।
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न्यायिक उद्धरण (Judicial Quote):
Krishna Ram Mahale v. Shobha Venkat Rao (AIR 1989 SC 2097):
“Possession, even if unlawful, cannot be disturbed without following due process of law.”
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निष्कर्ष (Conclusion):
"Stability of possession" का उद्देश्य यह है कि –
कब्जा करने वाले के अधिकारों की रक्षा हो,
बलपूर्वक बेदखली ना हो,
और समाज में शांति और संपत्ति संबंधी विवादों की रोकथाम हो।
