महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो न्याय व्यवस्था की सोच को दिशा देते हैं।

 

भारतीय न्यायिक मीमांसा (Indian Jurisprudence) में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो न्याय व्यवस्था और न्यायाधीशों की सोच को दिशा देते हैं। नीचे कुछ प्रमुख न्यायिक सिद्धांत (legal principles) दिए गए हैं जो भारतीय न्यायप्रणाली में बार-बार लागू होते हैं:

1. न्याय का सिद्धांत (Principle of Natural Justice)

🪄 "Nemo judex in causa sua" – कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।

🪄"Audi alteram partem" – दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए।

उदाहरण: अगर कोई सरकारी संस्था किसी को नौकरी से निकालती है बिना सुनवाई के, तो यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा।

2. "निर्दोषता की प्रति‌धारणा" (Presumption of Innocence)

🪄 "Innocent until proven guilty" – जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा।

यह आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है 

3. हानि के बिना अधिकार नहीं (Ubi jus ibi remedium)

🪄जहां अधिकार है, वहां उपाय भी है।

मतलब: अगर किसी का कानूनी अधिकार प्रभावित होता है, तो वह अदालत से उपाय (remedy) मांग सकता है।

4. Estoppel (निषेध सिद्धांत)

🪄कोई व्यक्ति अपने पूर्व कथन/व्यवहार से पलट नहीं सकता यदि दूसरा व्यक्ति उस पर भरोसा करके कार्य कर चुका हो।

(Indian Evidence Act, Section 115)

5. Res judicata (पूर्व निर्णय बाध्यकारी)

🪄अगर कोई मामला पहले ही किसी कोर्ट द्वारा तय हो चुका है, तो वही पक्ष दोबारा वही मामला नहीं उठा सकते।

(CPC, Section 11)

6. Locus Standi (स्थानिक अधिकार)

🪄कोई भी व्यक्ति तभी मुकदमा दायर कर सकता है जब उसका सीधे तौर पर उस विषय से संबंध हो।

(हालांकि PIL में इस सिद्धांत में ढील दी गई है।)

7. Strict liability और Absolute liability

🪄अगर कोई खतरनाक चीज चलाता है (जैसे फैक्ट्री), और उससे नुकसान होता है, तो उसे बिना गलती के भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया – Oleum Gas Leak case)

8. Doctrine of Eclipse (ग्रहण सिद्धांत)

🪄 अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है, तो वह 'निष्क्रिय' हो जाता है, लेकिन यदि बाद में संविधान में संशोधन हो जाए, तो वह कानून फिर से जीवित हो सकता है।

(Article 13 of the Constitution)

9. Doctrine of Severability

🪄 यदि किसी अधिनियम का कुछ हिस्सा असंवैधानिक है, तो केवल वही हिस्सा रद्द होगा, बाकी अधिनियम वैध बना रहेगा।

10. Doctrine of Basic Structure (मूल संरचना सिद्धांत)

🪄 संविधान की मूल संरचना को संसद भी संशोधित नहीं कर सकती।

(केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973)

11. Doctrine of Legitimate Expectation (वैध अपेक्षा का सिद्धांत):

🪄जब सरकार या प्रशासनिक प्राधिकरण किसी नागरिक को कोई आश्वासन देता है या निरंतर कोई व्यवहार करता है, तो नागरिक को यह अपेक्षा होती है कि वह वैसा ही व्यवहार आगे भी करेगा।

उदाहरण: यदि सरकार वर्षों से बोनस दे रही है तो कर्मचारियों को यह अपेक्षा हो सकती है कि आगे भी मिलेगा।

12. Doctrine of Colourable Legislation (रंगरूप में धोखा):

🪄अगर कोई कानून देखने में वैध लगे लेकिन उसका असली उद्देश्य संविधान का उल्लंघन करना हो, तो वह असंवैधानिक माना जाएगा।

उदाहरण: संसद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्य का विषय लेकर कानून बनाए।

13. Doctrine of Pith and Substance (मूल तत्व का सिद्धांत):

🪄 यदि कोई कानून मुख्य रूप से किसी वैध विषय से संबंधित है, तो वह वैध रहेगा, भले ही उसका कुछ भाग दूसरे क्षेत्र से जुड़ता हो।

उदाहरण: राज्य किसी कर का कानून बनाता है जो केंद्र के क्षेत्र को छूता है, लेकिन मुख्य विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में है।

14. Doctrine of Harmonious Construction (सामंजस्य की व्याख्या):

🪄 जब संविधान या कानून की दो धाराएं आपस में टकराती हैं, तो उन्हें इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि दोनों का उद्देश्य पूरा हो।

15. Doctrine of Proportionality (अनुपातिकता का सिद्धांत):

🪄 किसी कार्यवाही का प्रभाव उस उद्देश्य के सापेक्ष संतुलित होना चाहिए।

ज्यादा कठोर दंड या उपाय गैर-आवश्यक माने जाते हैं।

16. Doctrine of Public Interest Litigation (जनहित याचिका):

🪄कोई भी व्यक्ति, भले ही सीधे पीड़ित न हो, जनहित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है (Article 32, Article 226)।

जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसे विकसित किया।

17. Doctrine of Judicial Review (न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत):

🪄 संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वे किसी कानून या कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।

(Article 13, Article 32, Article 226)

18. Rule of Law (कानून का शासन):

🪄 भारत में कानून सर्वोच्च है — हर व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के अधीन है।

A.V. Dicey का यह सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है।

19. Doctrine of Sovereign Immunity (राज्य दायित्व से मुक्त):

🪄 कुछ मामलों में राज्य को नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह सिद्धांत अब सीमित होता जा रहा है।

20. Doctrine of Malafide (दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य):

🪄यदि कोई कार्य या आदेश दुर्भावना से किया गया है, तो वह शून्य (Void) माना जाएगा।