"जहाँ विवाद मुख्यतः सिविल प्रकृति का हो, वहाँ आपराधिक मामला दर्ज करना न्यायसंगत नहीं है" 

न्यायालयों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का है — जैसे कि ऋण विवाद, अनुबंध उल्लंघन, प्रॉपर्टी विवाद — और उसमें आपराधिक मंशा का कोई ठोस आधार नहीं है, तो ऐसी एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा करना कानून के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

                 कुछ महत्वपूर्ण  निर्णय: सुप्रीम कोर्ट                 

⚡ "अगर लोन ना चुकाने से संबंधित विवाद है, तो यह सिविल प्रकृति का है, और इसमें आपराधिक मंशा का आरोप बिना ठोस साक्ष्य के नहीं लगाया जा सकता।"

Case. G. Sagar Suri v. State of U.P., (2000) 2 SCC 636

⚡ "केवल इसलिए कि किसी सिविल अनुबंध का उल्लंघन हुआ है, यह आपराधिक मामला नहीं बन जाता। यदि एफआईआर का उद्देश्य दबाव बनाना है, तो उसे रद्द किया जाना चाहिए।"

Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736

⚡ "कोई भी सिविल विवाद अगर आपराधिक आरोपों के साथ कोर्ट में लाया जाए, तो कोर्ट को यह देखना होगा कि वास्तव में आपराधिक मंशा थी या नहीं। यदि ऐसा नहीं है, तो FIR रद्द की जानी चाहिए।"

Paramjeet Batra v. State of Uttarakhand, (2013) 11 SCC 673

⚡ “जहाँ FIR का उद्देश्य सिविल विवाद को आपराधिक रंग देकर प्रतिशोध लेना या दबाव बनाना है, वहाँ FIR रद्द की जा सकती है।”

State of Haryana v. Bhajan Lal (1992):

           न्यायिक दृष्टिकोण का सार:          

1. सिविल विवादों का निवारण सिविल कोर्ट द्वारा होना चाहिए।

2. एफआईआर का उद्देश्य अगर दबाव बनाना या बदले की भावना है, तो वह दुरुपयोग है।

3. आपराधिक कानूनों का उपयोग अनुचित लाभ या धमकी के रूप में नहीं किया जा सकता।

कैसे साबित किया जा सकता है कि दबाव बनाने की मंशा से आपराधिक मामला दर्ज किया गया?

 "Not speaking order" , एक ऐसा न्यायिक आदेश (judicial order), जिसमें न्यायालय केवल अंतिम निर्णय बताता है लेकिन उसके पीछे का तर्क (reasoning) नहीं देता। यानी, इसमें यह नहीं बताया जाता कि कोर्ट ने वह निर्णय क्यों लिया।

अगर कोई अदालत कहती है: 

"The petition is dismissed."

लेकिन यह नहीं बताती कि याचिका को खारिज करने का कारण क्या है, तो इसे "Not Speaking Order" कहा जाएगा।

कानूनी महत्व:

भारतीय न्याय व्यवस्था में Speaking Order को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि:

🪄यह न्याय में पारदर्शिता (transparency) लाता है।

🪄ऊपरी अदालत में अपील करने में सहूलियत होती है।

🪄व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसके पक्ष में या खिलाफ फैसला क्यों हुआ।

Supreme Court का दृष्टिकोण:

Kranti Associates Pvt. Ltd. v. Masood Ahmed Khan (2010) 9 SCC 496

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

 "Reason is the heartbeat of every conclusion."

Not speaking order से न केवल transparency प्रभावित होती है, बल्कि यह न्यायिक समीक्षा (judicial review) को भी कठिन बना देता है।

निष्कर्ष:

Not Speaking Order न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

ऐसा आदेश जिसमें कारणों का अभाव हो, वह मनमाना (arbitrary) माना जा सकता है और उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।