यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु की पेशी विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए आवश्यक है, तो वह व्यक्ति को समन या आदेश के माध्यम से ऐसे साक्ष्य को पेश करने का निर्देश दे सकता है। धारा 94 BNSS / धारा 91 CrPC
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence)
1. ईमेल (Emails)
जैसे – किसी अपराध से संबंधित बातचीत या धमकी भरे मेल।
2. व्हाट्सएप / चैट मैसेज (Chat Messages)
जैसे – व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर आदि पर की गई बातचीत।
3. सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage)
जैसे – किसी अपराध स्थल की रिकॉर्डिंग।
4. फोन रिकॉर्डिंग / कॉल रिकॉर्ड (Call Records / Recordings)
जैसे – आपराधिक योजना की बातचीत।
5. डिजिटल दस्तावेज (Digital Documents)
जैसे – PDF, Word फाइल, डिजिटल अनुबंध (e-contracts) आदि।
6. मोबाइल डेटा (Mobile Data)
जैसे – लोकेशन हिस्ट्री, ब्राउज़िंग हिस्ट्री, ऐप लॉग्स।
7. सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Posts)
जैसे – फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर डाली गई पोस्ट्स या कमेंट्स।
8. हार्ड डिस्क / पेन ड्राइव / लैपटॉप से प्राप्त डेटा
जैसे – फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र, आपत्तिजनक सामग्री।
9. बैंकिंग ट्रांजेक्शन / ऑनलाइन पेमेंट रिकॉर्ड्स
जैसे – UPI, NEFT, RTGS आदि से जुड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री।
10. सर्वर लॉग्स / वेबसाइट लॉग्स
जैसे – किसी वेबसाइट पर लॉगिन/एक्टिविटी रिकॉर्ड।
Document Evidence (दस्तावेजी साक्ष्य)
ऐसे दस्तावेज जो किसी तथ्य की पुष्टि या खंडन करने में न्यायालय की सहायता करते हैं।
1. लिखित अनुबंध (Written Contracts)
जैसे – किरायानामा, बिक्री-पत्र, विवाह अनुबंध।
2. आधिकारिक रजिस्टर (Official Records)
जैसे – भूमि रजिस्ट्रेशन, मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र, नगर पालिका के रिकॉर्ड।
3. पहचान दस्तावेज (Identity Documents)
जैसे – आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस।
4. हस्तलिखित पत्र / आवेदन (Handwritten Letters / Applications)
जैसे – धमकी भरे पत्र, आत्महत्या नोट।
5. फोटोकॉपी या स्कैन की गई प्रतियां (Photocopies or Scanned Copies)
(यदि मूल उपलब्ध न हो और साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य हो)
6. बही-खाते / लेन-देन रजिस्टर (Ledger or Account Books)
जैसे – व्यापारिक खाता-बही या उधारी का रिकॉर्ड।
7. चिकित्सा रिपोर्ट / मेडिकल दस्तावेज (Medical Reports)
जैसे – पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चोट की रिपोर्ट।
8. सरकारी आदेश / अधिसूचना (Government Orders / Notifications)
जैसे – नियुक्ति पत्र, निलंबन आदेश, अधिसूचना।
9. न्यायालय के दस्तावेज (Court Records)
जैसे – एफआईआर, चार्जशीट, जमानत आदेश।
अपवाद:
⚡ यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो अभियुक्त है, अर्थात आरोपी को स्वयं को फंसाने वाले दस्तावेज़ लाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (Article 20(3) of Constitution – आत्म-साक्षी न बनने का अधिकार)।
⚡ धारा 91 CrPC / धारा 94 BNSS का उपयोग अभियुक्त को अपने खिलाफ साक्ष्य लाने के लिए बाध्य करने हेतु नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। State of Gujarat v. Shyamlal Mohanlal Choksi (1965 AIR 1251, SC)
न्यायालय ने व्याख्या दी:
"गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा" आरोपी को कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे वह स्वयं अपराधी सिद्ध हो। Kathi Kalu Oghad Case (AIR 1961 SC 1808)
