"क्या बैंक आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है… बिना कोर्ट गए?

 बैंक द्वारा गिरवी संपत्ति पर कब्जा लेने की प्रक्रिया | Section 14 SARFAESI Act 

"क्या बैंक आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है… बिना कोर्ट गए?

क्या बैंक सीधे कब्जा ले सकता है?

इसका जवाब है – हां… लेकिन कुछ कानूनी शर्तों के साथ।

चलिए जानते हैं – SARFAESI Act के तहत बैंक कैसे संपत्ति पर कब्जा लेता है।"

🔷 SARFAESI Act क्या है?

(Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

यह कानून बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिना कोर्ट की अनुमति के, गिरवी संपत्ति को कब्जे में लेने और बेचने का अधिकार देता है।

"जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और बदले में अपनी संपत्ति गिरवी रखता है…

अगर वह लोन नहीं चुकाता, तो बैंक को अधिकार मिलता है कि वह उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल करे।

यही अधिकार देता है SARFAESI Act, 2002।"

📌  प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है?

"बैंक सबसे पहले उस लोन को ‘NPA’ यानी Non-Performing Asset घोषित करता है – जब 90 दिन तक भुगतान नहीं किया गया हो।

इसके बाद, बैंक भेजता है एक नोटिस – Section 13(2) के तहत –

जिसमें 60 दिन का समय दिया जाता है, कि उधारकर्ता पूरा बकाया चुका दे।"

⚖️ Section 13(4) – कब्जा लेने का अधिकार

"अगर 60 दिनों में भुगतान नहीं होता – तो बैंक को मिल जाता है अधिकार,

कि वह संपत्ति पर कब्जा ले, उसे प्रबंधित करे या उसे नीलाम कर दे।

लेकिन रुकिए…

बैंक सीधे कब्जा नहीं ले सकता।

अगर उधारकर्ता सहयोग नहीं करता – तो बैंक को चाहिए Magistrate का आदेश।"

👨‍⚖️ Section 14 – Magistrate से आदेश कैसे लिया जाता है?]

"बैंक District Magistrate या Chief Metropolitan Magistrate को एक आवेदन देता है –

जिसमें NPA की जानकारी, गिरवी दस्तावेज, नोटिस की कॉपी, और यह शपथपत्र शामिल होता है कि कानून का पालन किया गया है।

अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है, तो वह आदेश देता है –

कि बैंक को पुलिस की मदद से कब्जा दिलाया जाए।"

🏠  कब्जे के बाद की प्रक्रिया

"Magistrate के आदेश के बाद –

बैंक संपत्ति का actual possession लेता है,

कब्जे की सूचना अखबार में छपवाता है,

और फिर करता है संपत्ति की नीलामी।

नीलामी से जो राशि मिलती है – उससे बैंक अपना बकाया वसूलता है।"

🚫  उधारकर्ता क्या कर सकता है?

"अगर उधारकर्ता को लगता है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है –

तो वह जा सकता है DRT – Debt Recovery Tribunal में, Section 17 के तहत।

📚 सुप्रीम कोर्ट का फैसला

"सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है –

कि बैंक को Section 14 के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश लेना अनिवार्य है।

बिना आदेश के कब्जा लेना कानून का उल्लंघन है।"

✅  "तो याद रखिए –

बैंक जब भी गिरवी संपत्ति पर कब्जा लेना चाहे,

तो उसे SARFAESI Act की प्रक्रिया का पालन करना होगा,

और मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ेगा।

आपके पास भी अधिकार हैं –

उन्हें जानिए, समझिए, और सही समय पर प्रयोग कीजिए।"